पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की आवासीय रूफटॉप योजना है। लाभ राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन से जुड़ा है। यह पृष्ठ केवल आवासीय कैपेक्स सहायता समझाता है। व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शन इस सहायता के लिए योग्य नहीं हैं।

• आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ रूफटॉप सिस्टम का लक्ष्य।
• दिशानिर्देश घरों को महीने में 300 यूनिट तक कम या बिना लागत की बिजली की ओर मदद की बात करते हैं। यह हर घर का गारंटीकृत बिल नहीं है।
• आवेदन, विक्रेता और वितरण कंपनी की प्रक्रिया राष्ट्रीय पोर्टल पर जुड़ी है।

कोई भी उपभोक्ता जिसके पास स्थानीय वितरण कंपनी का वैध उपभोक्ता क्रमांक हो, पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। केंद्रीय सहायता आवासीय कनेक्शन से जुड़े ग्रिड-कनेक्टेड सिस्टम के लिए है, छत, छत की ओलती, बालकनी, ऊँची संरचना, या भवन-एकीकृत प्रणाली पर।

• सिस्टम ग्रिड से जुड़ा हो। ऑफ-ग्रिड स्थापना इस सहायता के लिए योग्य नहीं है।
• मॉड्यूल भारत में बनी कोशिकाओं से भारत में बने हों (DCR)। नॉन-DCR मॉड्यूल सहायता के अयोग्य बनाते हैं।
• सहायता मॉड्यूल की DC क्षमता पर है, इन्वर्टर के आकार पर नहीं।
• पहले से सब्सिडी ले चुकी क्षमता पर दोबारा सहायता नहीं। स्थान बदलने पर भी दोबारा सहायता नहीं।
• मध्य प्रदेश विशेष श्रेणी राज्य नहीं है। विशेष श्रेणी की ऊँची दर यहाँ लागू नहीं होती।

दिशानिर्देश उपभोक्ता क्रमांक और बैंक खाते का प्रमाण माँगते हैं, ताकि सहायता सही खाते में जाए। स्थापना के बाद पोर्टल भू-टैग फ़ोटो और सिस्टम विवरण माँगता है। 1 नवम्बर 2026 को राष्ट्रीय पोर्टल नहीं खुला, इसलिए जीवित स्क्रीन अतिरिक्त दस्तावेज़ माँग सकती है। पोर्टल पर जो सूची दिखे, वही मानें।

मध्य प्रदेश जैसे सामान्य राज्य के लिए प्रभावी दर, 13 फरवरी 2024 से, MNRE दिशानिर्देश और बाद के संकलन दोनों में यही है। यह स्थापना लागत की गारंटी नहीं है। विक्रेता और उपभोक्ता कीमत अलग तय करते हैं।

दिशानिर्देश के अपने उदाहरण:

• 1.5 kW: ₹30,000 × 1.5 = ₹45,000
• 2.5 kW: ₹30,000 × 2 + ₹18,000 × 0.5 = ₹69,000
• 6 kW: ₹30,000 × 2 + ₹18,000 × 1 = ₹78,000

सहायता केवल राष्ट्रीय पोर्टल से। पोर्टल आवेदन पहचान देता है। नीचे का लिंक आधिकारिक पता है। इस परियोजना से 1 नवम्बर 2026 को वह पता नहीं खुला।

https://pmsuryaghar.gov.in/

1. उपभोक्ता क्रमांक के साथ पोर्टल पर आवेदन।
2. पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेता चुनें। कीमत आपसी है। वितरण कंपनी विक्रेताओं की निविदा नहीं करती।
3. डिज़ाइन और शर्तें तय करें। नमूना समझौता दिशानिर्देश में है। असली समझौता बदल सकता है।
4. 10 kW तक की व्यवहार्यता, नियम लागू होने पर, बिना अलग तकनीकी मंज़ूरी के मानी जा सकती है। जब तक राज्य उसे लागू न करे, राज्य नियम के दस्तावेज़ लग सकते हैं।
5. स्थापना के बाद उपभोक्ता पोर्टल पर विवरण और फ़ोटो डालता है। आवेदन वितरण कंपनी के पास जाता है।

सहायता के लिए पंजीकृत विक्रेता अनिवार्य है। Anvi Solar इस पृष्ठ पर यह दावा नहीं करता कि वह पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेता है। पोर्टल पर नाम देखकर पुष्टि करें।

विक्रेता सिस्टम लगाता है, सुरक्षा जाँच करता है, और उपभोक्ता को रखरखाव तथा सुरक्षा समझाता है। न्यूनतम तकनीकी विवरण दिशानिर्देश के अनुबंध में हैं। वितरण कंपनी निरीक्षण में उन्हें देखती है।

वितरण कंपनी भौतिक निरीक्षण करती है, मीटर समझौता करती है, और पोर्टल पर सहायता के लिए मंज़ूर कर सकती है, सुधार के लिए लौटा सकती है, या कारण के साथ अस्वीकार कर सकती है। सहायता केवल निरीक्षण और पोर्टल प्रक्रिया के बाद आगे बढ़ती है।

मीटर वितरण कंपनी लगाती है, या उपभोक्ता सूचीबद्ध मीटर विक्रेता से ले सकता है। राज्य नियामक जिस मीटरिंग को माने, वह योजना में आती है: नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, नेट बिलिंग, वर्चुअल या ग्रुप। मध्य प्रदेश का सटीक आदेश इस पृष्ठ के लिए दोबारा नहीं पढ़ा गया। अपनी वितरण कंपनी से पुष्टि करें।

नेट मीटरिंग की व्याख्या पढ़ें

पोर्टल पर ई-टोकन बनता है। निरीक्षण के बाद वह वास्तविक क्षमता की राशि से सक्रिय होता है। उपभोक्ता उसे अपने खाते में भुनाता है। ऋण हो तो सहायता पहले ऋण खाते में जाती है, शेष उपभोक्ता के खाते में। दिशानिर्देश कहते हैं कि वितरण कंपनी की मंज़ूरी के 15 दिन के भीतर दावा आगे बढ़े। यह हर मामले की गारंटी नहीं है।

MNRE संकलन ऋण को जन समर्थ पोर्टल से जोड़ता है। वहाँ लिखी सीमा ₹2,00,000 है। रेपो दर में 0.50 प्रतिशत अंक। MNRE संकलन में उस समय 5.75% वार्षिक लिखा था, 10 वर्ष तक। संकलन में इसे बिना गिरवी, बिना प्रोसेसिंग शुल्क, और स्थापना के लिए वितरण से 6 महीने की मोरेटोरियम के रूप में लिखा है। दर रेपो के साथ बदलती है। जीवित दर पोर्टल पर देखें। पात्रता में छत का अधिकार और बिल बकाया न होना लिखा है।

इंदौर, देवास, पीथमपुर और धार की सेवा क्षेत्र बात स्थानीय वितरण कंपनी से होती है। MNRE संकलन की अतिरिक्त राज्य सहायता तालिका में मध्य प्रदेश का नाम नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य में राज्य राशि नहीं जोड़ सकता। पोर्टल पर अपनी उपभोक्ता संख्या से पुष्टि करें। इस पृष्ठ पर कोई मध्य प्रदेश समय-सीमा नहीं है, क्योंकि जाँचे दस्तावेज़ों में उपभोक्ता समय-सीमा नहीं मिली।

• जुलाई 2025 के दिशानिर्देश संशोधन का पूरा पाठ। इस पृष्ठ की केंद्रीय दरें 2024 के दिशानिर्देश और बाद के MNRE संकलन से हैं, जिसमें वही तालिका दोहराई गई है।
• राष्ट्रीय पोर्टल की जीवित दस्तावेज़ सूची, क्योंकि 1 नवम्बर 2026 को पोर्टल नहीं खुला।
• मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नेट मीटरिंग आदेश का वर्तमान पाठ।
• कोई अलग मध्य प्रदेश घरेलू टॉप-अप राशि।
• आज की ऋण ब्याज दर। संकलन 5.75% को उस समय की रेपो-आधारित दर बताता है।

• MNRE operational guidelines: CFA to residential consumers
• MNRE notice page for those operational guidelines
• MNRE compilation repeating the CFA table and loan parameters
• National Portal of PM Surya Ghar